बावन में योगी सरकार की ज्यादातर योजनाएं चढ़ रही भ्रष्टाचार की भेंट

अधीनस्थ कर्मचारी योजनाओं में लगा रहे भ्रष्टाचार की दीमक
भाकिम यूनियन बावन में विकास कार्यो की जांच की मांग को लेकर अनिश्चित कालीन धरने पर
हरदोई।10अगस्त।योगी सरकार में जनपद की ग्राम पंचायतों में ज्यादातर योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। जिम्मेदार जानकर भी अनजान है।विकास खंड बावन की ग्राम सभा बावन में विकास कार्य में जमकर धांधली हुई है व सरकार की तरफ से गरीबों को मिलने वाले आवास व शौचालय में अनवरत रूप से ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी की मनमानी जारी है।इनके क्रियाकलापों से परेशान ग्रामीण भारतीय किसान मजदूर यूनियन(राष्ट्रवादी) के जिला अध्यक्ष राजकरन सिंह की अगुवाई में ब्लॉक अध्यक्ष बावन मदनपाल ने कचहरी परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 20 जुलाई 2018 को जिला अधिकारी को दिए ज्ञापन के अनुसार, विकासखंड बावन की ग्राम पंचायत बावन में प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से तमाम धांधलियों की जांच कराए जाने की मांग की गई थी। परंतु जिला प्रशासन द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही न करने से आज ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन मजदूर राष्ट्रवादी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए है।दिए गए ज्ञापन में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए गये हैं।साथ ही उन्होंने बताया कि बावन ग्राम सभा में 2 वर्ष से कोई भी खुली बैठक पंचायत भवन में नहीं की गई है।सारे ही कार्य ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी की मिलीभगत से ग्राम प्रधान के घर पर ही संपन्न हो जाते हैं।इसी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय लाभार्थियों के नाम किसी बाल पेंटिंग में नहीं दिखाए गए। ब्लॉक अध्यक्ष मदन ने बताया कि ज्यादातर आवास मुस्लिम बिरादरी से पैसा लेकर बनाए गए हैं तथा दो-दो बार कई लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिए गए ।साथ ही कस्बे की बाजार में अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने में भी प्रशासन की कोई दिलचस्पी नहीं है।बाजार में बनी सरकारी दुकानें बेच दी गई ,जिसकी जांच कराकर तत्काल कार्रवाई की जाए। ग्राम सभा में नाली व सीसी रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है।गलत तरीके से कार्य न कराकर प्रधान सिकरेटरी की मिलीभगत से पैसा निकाल लिया गया जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ ,जो हुआ, वह मानक के अनुरूप नहीं हुआ। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष राज करन सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन को 15 दिनों का समय दिया गया था।इस दौरान प्रशासन ने अगर कार्यवाही न की तो भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी आमरण अनशन करने को मजबूर होगी।
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