बिजनौर । जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिए कि दिसंबर 2023 तक जितनी भी डिलीवरी हुई है तथा जिनका पेमेंट रह गया है, की सूची बनाना   हैं। गर्भवती महिलाओं के पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाने सुनिश्चित करें जिससे उन्हें सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने निर्देशित किया कि बॉक्सा जनजाति के  चयनित 6 ग्रामों में किए गए स्वास्थ्य चेकअप की सूची उपलब्ध कराना तथा सीएचसी तथा उप केंद्रों के अंतर्गत कार्य न करने वाली स्टाफ नर्सों एवं एएनएम के विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एमओआईसी को निर्देश दिए कि निर्धारित किए गए लक्ष्य के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी श्री अग्रवाल महात्मा विदुर सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।उन्होंने कहा कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ निःशुल्क रूप में पूर्ण गुणवत्ता के साथ जनसामान्य को प्राप्त हो। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में जननी सुरक्षा योजना का परिचालन पूर्ण गुणवत्ता और मानक के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी हेल्थ सब सेंटर व वेलनेस सेंटरों में बिजली, पानी व शौचालयों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी को एसीएमओ क्षय रोग का टीवी जांच कार्यक्रम के अन्तर्गत लापरवाही बरतने पर चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त पीएचसी तथा सीएचसी अपनी निर्धारित ड्यूटी के अनुसार बायोमेट्रिक के माध्यम से प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी का रुझान ज्यादा होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी का प्रतिशत बढाना सुनिश्चित करें।उन्होंने निर्देश दिए कि पोषण ट्रेकर तथा ई-कवच पर शत प्रतिशत डाटा फीड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित को समय-समय पर डाटा फीड करने व उसको अपडेट करने के लिए निर्देशित किया।

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के समस्त क्षय रोगियों की शत प्रतिशत एचआईवी जांच कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के गुणवत्तापूर्वक संचालन के लिए सभी एमओआईसी को निर्देश दिए कि संस्थागत डिलीवरी केस बढ़ाएं ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की विश्वस्नीयता में वृद्धि हो सके।उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये की फैमिली प्लैनिंग का प्रतिशत एक गंभीर चिंता का विषय है इसको भी ध्यान से देखा जाना जरूरी है तथा आरसीएच पोर्टल पीएमएमविवाई में महिलाओं व बच्चों के रजिस्टेªशन के प्रतिशत पर ध्यान देने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिये।

उन्होंने आरबीएसके, एनबीसीपी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम, एमडीआर, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एच0आई0वी0 एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, जेम पोर्टल आदि सभी बिंदुओं पर गहनता से विचार विमर्श कर उपस्थित अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा० विजय कुमार गोयल डॉ सुशील कुमार के अलावा सभी उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा एमओआईसी मौजूद थे।