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भारतीय खिलौना मेला आत्‍मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम…

भारतीय खिलौना मेला आत्‍मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम…

नई दिल्ली । पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पारंपरिक खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ही, लेकिन चीन के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। देश के खिलौना बाजार का आकार फिलहाल 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का है। 1.2 अरब डॉलर के खिलौने आयात किए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर चीन से मंगाए जाते हैं।

देश में ज्यादा खिलौना निर्माण इकाइयां

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाली इन इकाइयों में से 90 फीसद असंगठित हैं और यही इनकी तथा देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024 तक भारत का खिलौना उद्योग 147-221 अरब रुपये का हो जाएगा। दुनियाभर में जहां खिलौने की मांग में हर साल औसत करीब पांच फीसद का इजाफा हो रहा है।

बात करें तो सिर्फ 18-20 अरब रुपये के खिलौने का निर्यात हो पाता है। भारत में जहां खिलौना निर्माता असंगठित हैं, वहीं खिलौने की गुणवत्ता भी बड़ी चुनौती है। निर्माण में लागत ज्यादा होने की वजह से भारतीय खिलौने अपने ही बाजार में आयातित खिलौने से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। ऐसे में जरूरी है।

लकड़ी के खिलौने

वर्ष 1990 के आसपास देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लकड़ी के खिलौने खूब बिकते थे। थोड़े महंगे जरूर थे, लेकिन उनकी खूबसूरती मन मोह लेती थी। इसी बीच सस्ते और हल्के खिलौनों का भारतीय बाजार में प्रवेश हुआ। लकड़ी और प्राकृतिक रंग की कीमतें बढ़ने लगीं। इसका असर खिलौना निर्माताओं पर पड़ा। उत्पादन कम होने लगा।

मध्य प्रदेश के भोपाल व जबलपुर, दक्षिण भारत के कर्नाटक व तमिलनाडु आदि प्रदेशों के कई स्टेशनों पर यात्रियों का ध्यान खींचने वाले लकड़ी के खिलौने अब नहीं दिखते। पीएम मोदी की इस पहल से लकड़ी का खिलौना बनाने वाले हजारों कारीगरों के पुराने दिन लौट आने की उम्मीद जगी है, लेकिन इसके लिए इस उद्योग को संगठित करना होगा। सिर्फ मशीनीकरण से काम नहीं चलेगा, बल्कि सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति और बाजार की भी व्यवस्था करनी होगी।

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