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सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी पर 25 सितंबर से दावा आपत्‍ति दर्ज करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने असम एनआरसी के मामले पर सुनवाई करते हुए 25 सितंबर से दावा आपत्‍ति दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार राष्‍ट्रीय नागरिकता रजिस्‍टर के दूसरे मसौदे से बाहर होने वाले नागरिक 25 सितंबर से 60 दिनों तक अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को राहत देते कहा है कि वह 15 दस्‍तावेजों में से 10 दस्‍तावेजों को दिखा सकते हैं।

इस मामले में एनआरसी कॉर्डिनेटर अन्‍य पांच पर अपनी राय बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर दस्‍तावेजों में कमी पाई जाती है तो यह जरूरी नहीं है कि उक्‍त नागरिक को दूसरा मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्‍टूबर निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी कॉर्डिनेटर इस मामले से जुड़ी गोपनीय जानकारी केंद्र सरकार से साझा नहीं कर सकती है। एनसीआर कॉर्डिनेटर इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया या फिर सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं करेगी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय नागिरकता रजिस्टर का दूसरा मसौदा 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे। इस मसौदे में 40,70,707 लोगों के नाम नहीं थे। इनमें से 37,59,630 लोगों के नाम अस्वीकार कर दिए गए थे, जबकि 2,48,077 नाम लंबित रखे गए थे। शीर्ष अदालत ने 31 जुलाई को स्पष्ट किया था कि जिन लोगों के नाम एनआरसी के मसौदे में शामिल नहीं है, उनके खिलाफ प्राधिकारी किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि यह अभी सिर्फ मसौदा ही है।

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