बालू बंदोवस्ती -2019 को कैबिनेट से मिली मंज़ूरी ,1 जनवरी 2020 से लागू

 ऑनलाइन और ऑफ लाइन बालू की होगी खरीद ,टेंडर का रास्ता साफ

>> अवैध बालू के रोक-थाम के लिए कड़े नियम बनाएं गये हैं ,इलेक्ट्रिक उपकरण से होगी जांच

>> पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर दिया गया है जोर

रवीश कुमार मणि
पटना ( अ सं ) । खनन विभाग ,नई बालू नीति -2019 को लेकर स्थिल थी और पूर्व के ही बंदोवस्तधारियों को अवधि विस्तार की सोच पाल रखी थी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसपर कतई राजी नहीं थे ,लगातार अवैध बालू खनन और भंडारण की शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खनन विभाग की खास बैठक कर निर्देश दिया की हर हाल में नई बालू खनन नीति -2019 लागू किया जाएंगा। इसके बाद खनन विभाग के अधिकारियों से लेकर  पदाधिकारियों ने दिन-रात एक कर नई बालू नीति -2019 तैयार किया ।
    मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने नई बालू नीति 2019 की मंजूरी दे दी हैं । यह 1 जनवरी 2020 से पुरे राज्य में लागू हो जाएंगा। मंजूरी मिलते ही बालू खनन का टेंडर का रास्ता साफ हो गया हैं । सुत्रों की मानें तो सितंबर तक आगामी पंचांग वर्ष के टेंडर के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएंगी एवं अक्टूबर तक विज्ञापन निकाल दिया जाएंगा।  नई बालू नीति 2019 के अनुसार समूह जिले का टेंडर नहीं बल्कि एक जिले में कई बालू खनन का टेंडर होगी । ई.सी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही बालू का खनन किया जाएंगा । पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर पुरा जोर दिया गया हैं ।
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