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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची में, झारखंड को मिलेगा सौगातों का पिटारा

रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को रांची के प्रभात तारा मैदान से देश और झारखंड को सात सौगात देंने वाले हैं। झारखंड के लिए नया विधानसभा भवन और साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन के साथ नए सचिवालय की भी बुनियाद रखेंगे। खुदरा दुकानदार व पेंशन योजना, किसान मानधन, प्रधानमंत्री वन धन योजना और 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का तोहफा देश के नाम करेंगे। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच एक बार फिर इतिहास दोहराने के लिए प्रभात तारा मैदान तैयार है। पीएम इससे पहले इसी मैदान से 23 सितंबर 2018 के दिन आयुष्मान भारत योजना देश को समर्पित कर चुके हैं।

देश का पहला पेपरलेस विधानसभा
39 एकड़ में 465 करोड़ की लागत से कूटे में देश का पहला पेपरलेस विधानसभा भवन बनकर तैयार है। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण की मिसाल और 60 फीसदी हरियाली के बीच ई-विधानसभा के हर विधायक के पास लैपटॉप होगा। 15 प्रतिशत बिजली पार्किंग पर लगे सोलर पैनल से उत्पादित सौर ऊर्जा से पूरी होगी। 57,220 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने भवन पर 37 मीटर ऊंचा गुम्बद (ऐसा देश मे पहला) और झारखंड की कला संस्कृति की झलक खुद में समेटे हुए है। मुख्य गुम्बद पर आदिवासी समुदाय की मूल अवधारणा जल, जंगल और जमीन को स्थानीय सोहराय चित्रकारी से प्रदर्शित किया गया है। दो भागों में 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 22 मंत्री कक्ष, 17 विधानसभा समिति कक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए माकूल प्रबंध किए गए हैं।

साहिबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह
समदा में विश्व बैंक की मदद से 5369 करोड़ की लागत से साहिबगंज मल्टी मॉडल बंदरगाह का पहला फेज तैयार है। पीएम मोदी ने ही अप्रैल 2017 में शिलान्यास किया था। अब उन्हीं के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन के साथ झारखंड से देश और विदेश में व्यापार के द्वार खुलेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस बंदरगाह से 2.24 मिलियन टन कार्गो का सालाना कारोबार होगा। पास में ही लॉजिस्टिक हब बनेगा।

नया सचिवालय
नए विधानसभा भवन के समाने के पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में नया सचिवालय बनेगा। इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागों से जुड़े मंत्री, सचिव और पदाधिकारी-कर्मचारी बैठेंगे। सरकार का कामकाज यहीं से संचालित होगा। 23.60 लाख वर्ग फीट में बनने वाले पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक में आने-जाने के लिए अंडर पास होगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
पीएम 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों देश के नाम करेंगे। झारखंड में 69 एकलव्य स्कूल बनेंगे। केंद्र सरकार ने 23 स्कूलों के लिए 524 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। राज्य में कक्षा छह से 12वीं वाले सात एकलव्य स्कूलों का संचालन हो रहा है। केंद्र सरकार हर छात्र के लिए सालाना 1.09 लाख रुपये अनुदान भी देगी। भवन की लागत भी केंद्र पोषित है।

खुदरा व्यापारिक दुकानदार व स्वरोजगार पेंशन योजना
इसमें 18 से 40 साल के व्यापारी व दुकानदारों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जायेगा और 60 साल की उम्र होने पर हर महीने से तीन हजार रुपये का पेंशन दिया जाएगा।

पीएम वन धन योजना
योजना गांव के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए लांच होगी। झारखंड के वनोत्पाद को 190 देशों में ऑनलाइन बेचा जाएगा। योजना के तहत 27 राज्यों के 307 जनजातीय जिलों में बसे 5.5 करोड़ जनजाति लोगों के सशक्तिकरण की शुरुआत होगी। हर साल 30 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। सरकार हर वन धन विकास केंद्र को 15 लाख की वित्तीय सहायता देगी। पैकेजिंग और मार्केटिंग रिटेल नेटवर्क के जरिये होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी।

किसान मानधन योजना
18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों को उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। मृत्यु होने पर आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर 50 फीसदी मासिक पेंशन मिलेगी। झारखंड में इस योजना के अंतर्गत 1.16 लाख किसानों का निबंध हो गया है। पहले चरण में एक लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है।

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