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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के जारी महाभियोग जांच रिपोर्ट में, ट्रंप दोषी

नई दिल्ली। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली अमेरिकी कांग्रेस (संसद) की प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग जांच की प्राथमिक रिपोर्ट जारी कर दी। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की एक माह की मेहनत से तैयार करीब 300 पेज लंबी इस महाभियोग रिपोर्ट में रिपब्लिकन पार्टी से संबंद्ध राष्ट्रपति को अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 2020 चुनाव में अपने पक्ष में विदेशी मदद मांगने का दोषी ठहराया गया है। यह रिपोर्ट हाउस ज्युडिशियरी कमेटी के लिए तैयार की गई है, जिसके बुधवार से सुनवाई शुरू होने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने यूक्रेन को पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन और उसके बेटे से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ अपने यहां जांच शुरू करने की घोषणा देने के लिए लुभावने प्रस्ताव दिए थे। इन प्रस्तावों में ट्रंप के दोबारा निर्वाचित होने के अभियान में इस मदद के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक करने और सैन्य मदद देने का वादा किया गया था। 25 जुलाई को ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फोन पर वार्ता होने की भी पुष्टि की गई है। इसकी पुष्टि ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा किए जाने का जिक्र भी रिपोर्ट में है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी इतिहास में ट्रंप को छोड़कर किसी भी राष्ट्रपति ने एक्जीक्यूटिव अधिकारियों को संसद के सामने गवाही नहीं देने का सीधा आदेश नहीं दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने संसदीय गवाहों को सार्वजनिक रूप से धमकी दी, जो संघीय अपराध है। रिपोर्ट में ट्रंप पर महाभियोग जांच को बाधित करने के प्रयास का आरोप भी लगाया गया है। रिपोर्ट में जांच को आगे भी जारी रखने के लिए सिफारिश की गई है।

अमेरिका ने लेबनान को दी 10 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान को एक अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी है जिसे पहले बिना किसी कारण के रोक दिया गया था। कांग्रेस के एक सहयोगी ने सोमवार को बताया कि व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय ने वित्तीय सहायता पर से रोक हटा ली है। ट्रंप प्रशासन लेबनान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने पर चुप्पी साधे रहा है लेकिन वह सरकार पर ईरान के नजदीक शिया आतंकवादी आंदोलन हिजबुल्ला से दूरी बनाने पर जोर देता रहा है। अपने मंत्रिमंडल में हिजबुल्ला सदस्यों को शामिल करने वाले लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के चलते एक महीने पहले इस्तीफा दे दिया था।

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