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देश के कोरोना संकट हाल से इस तरह उबारना चाहती है सरकार, जानें MSME के छह महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्‍ली . देश को कोरोना संकट हाल से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने जिस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसका इस्तेमाल करने की योजना से देश को अवगत कराया. लेकिन इसके बावजूद कई सवाल उठ रहे हैं कि इस पैसे से आम लोगों का या फिर उद्योगों का भला कैसे होगा और कैसे दोबारा सभी कंपनियां खड़ी हो पाएंगी.

सरकार की ओर से सबसे बड़ा कदम उठाया गया है कि लघु एंव कुटीर उद्योगों (MSME) के लिए. इसके लिए छह कदम उठाए गए हैं. पहले कदम के तहत, सूक्ष्म, लघु एवं मझोली उद्यमों (MSME) समेत कारोबारी इकाइयों को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा. इससे 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा.

इसकी समयसीमा 4 साल होगी. एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा. यह योजना 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेगी. वहीं, दूसरे कदम के तहत, नकदी संकट का सामना कर रही MSME के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी में हैं लघु एवं कुटीर उद्योग क्योंकि इनका टर्नओवर सीमित होता है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं. इस वक्त जब उद्योग धंधे बंद हो गए तो आधे से ज्यादा लोग अपने घरों को लौट गए. बहुत सारे लोगों की नौकरियों चलीं गईं जबकि कुछ कंपनियों ने वेतन में कटौती कर दी. इन सबका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अब जब सरकार ने 20 हजार करोड़ की बजट के अलावा बाकी और सुविधाएं दी हैं तो निश्चय ही इनका सार्थक परिणाम सामने आएगा.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर अभी भी सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर बना हुआ है. इसने 3.6 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, जो 2017-18 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों का 70 पर्सेंट है. जापान की एनआरआई कंसल्टिंग ने कहा, ‘भारत में विभिन्न समूहों में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रॉडक्ट्स ग्रुप के अध्ययन से पता चलता है कि एमएसएमई इन पर ध्यान दें तो अगले 4-5 साल में 75 लाख से 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा किए जा सकते हैं.’

MSME के लिए छह महत्वपूर्ण कदम

1- MSME के लिए तीन लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन
2- 45 लाख MSME इकाइयों को सरकार की इस घोषणा से लाभ होगा
3- संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपये
4- MSME को एक साल तक EMI चुकाने से मिली राहत
5- जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं
6- जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है

सरकार कर रही है प्रयास

एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बैंकों के जरिए इनकी फंडिंग बढ़ाने के उपाय कर रही हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ‘एक जिला, एक उत्पाद’ नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य राज्य के सभी 75 जिलों में पारंपरिक इंडस्ट्री और एमएसएमई को दोबारा खड़ा करना है. राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस स्कीम के तहत बैंकों से अभी तक 17,500 करोड़ के लोन उद्यमियों को दिए जा चुके हैं.

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