पटनाबिहार

ब्रॉडसन कंपनी के मिलीभगत से हो रहा अवैध बालू कारोबार , चार ओवरलोडेड ट्रैक्टर जब्त

ज़िला खनिज पदाधिकारी के नेतृत्व में रानीतलाब में छापेमारी में खुलासा
>> ओवरलोड बालू कैसे दिया जा रहा है ,ब्रॉडसन को देना होगा जबाब- निदेशक
>> बालू पर वर्चस्व को लेकर प्रतिदिन गोलीबारी से दहशत में आम लोग, पदाधिकारियों में खौफ करना मकसद
रवीश कुमार मणि
पटना ( अ सं ) । बालू माफियाओं के साथ ब्रॉडसन कंपनी का निलीभगत का अक्सर आरोप लगता रहा हैं । जिला खनिज पदाधिकारी राजेश कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में रविवार को रेड हुईं , इसमें चार ट्रैक्टर को पकड़ा गया ।

चारों ट्रैक्टर पर ओवर लोड बालू था। जिला खनिज पदाधिकारी ने चारों ट्रैक्टर को जब्त करते हुये रानीतलाब थाने में एफआईआर दर्ज कराया है । ओवरलोड बालू का मामला उजागर होने के बाद खनन निदेशक सुरेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहां की ब्रॉडसन कंपनी को नोटिस कर जबाब मांगा जाएगा की आखिर ओवरलोड बालू कैसे दिया जा रहा हैं ।संतोषजनक जबाब नहीं रहा तो खनन विभाग ब्रॉडसन कंपनी पर कार्रवाई करेंगी ।

ओवरलोड और फर्जी चलान का खेल
सोन नदी में बालू खनन का ठेका ब्रॉडसन को प्राप्त हैं । बालू का कारोबार सही पूर्वक हो इसके लिए ब्रॉडसन अधिकृत हैं । जब ब्रॉडसन को पूर्ण जिम्मेवारी है की ओवरलोड बालू नहीं दिया जाएं । इसके नाम पर कई जगहों पर चेक करने के लिए बैरियर लगा रखा है इसके बाद भी ओवरलोड बालू पार हो रहा हैं । वही एक चलान पर कई बार बालू का अवैध कारोबार किया जा रहा हैं । सबसे चौकाने वाली बात यह है की एक ट्रक-ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर पर चलान कटता है और दूसरे ट्रक-ट्रैक्टर फर्जीवाड़ा कर वही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर अवैध बालू कारोबार किया जाता हैं ।  एक चलान की वैधता 24 घंटे की होती हैं ,इस चलान पर नजदीक में कई बार बालू बिक्री किया जाता हैं ।
बालू माफियाओं के गोलीबारी से दहशत
बालू का ठेका तो ब्रॉडसन को है लेकिन ब्रॉडसन कई लोगों को निजी हाथों में सौंप दिया है। आलम यह है की बालू पर वर्चस्व को लेकर प्रतिदिन गोलीबारी हो रही हैं । तीन दिनों में तीन बार गोलीबारी की घटना हुईं है जिससे आम लोगों में दहशत है वही बालू माफिया गोलीबारी कर ऐसा दहशत उत्पन्न करना चाहते है की कोई भी पदाधिकारी जांच करने नहीं जाएं एवं इन लोगों का अवैध बालू कारोबार फलता-फुलता रहें ।
हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे अवमानना वाद
पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणि भूषण प्रताप सेंगर एवं अधिवक्ता अंजूला कुमारी ने बताया की जनहित याचिका सीडब्लूजेसी 16635 /2019 में सरकार ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया था की अवैध बालू का कारोबार करनेवाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी एवं अवैध बालू कारोबार पर नकेल कसा जाएगा । हाईकोर्ट के निर्णय का अभी 8 माह ही हुये है और सोन नदी में बालू माफिया अवैध कारोबार कर रहें है, जिससे सरकार के राजस्व के क्षति के साथ ओवरलोड से सड़क खराब हो रही है । कहीं -कहीं पानी के अंदर से अवैध बालू खनन का मामला भी सामने आया हैं । इन सारे बातों को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल करेंगे ।
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