सर्वे ऑफ इंडिया की मदद करेंगा पंचायती राज विभाग:- एसडीएम

जालौन/उरई। जमीन पर प्रॉपर्टी का सीमांकन गांव के लोग, ग्राम पंचायत और राज्य का राजस्व विभाग करेगा। खुला मैदान, सरकारी भूमि, ग्रामसभा की जमीन, लोगों की संपत्ति इन सब संपत्तियों के निर्धारण में राजस्व विभाग और राज्य का पंचायती राज विभाग सर्वे ऑफ इंडिया मदद करेगा। यह बात एसडीएम ने तहसील सभागार में आयोजित राजस्व व पंचायती विभाग की संयुक्त बैठक में कही।

एसडीएम सुनील कुमार शुक्ला ने कहा कि स्वामित्व निर्धारण योजना प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें गांवों में भी लोगों को उनकी भूमि का स्वामित्व प्रमाणपत्र दिया जाएगा। खतौनी की तरह ही घरौंदी बनाई जाएगी। ड्रोन सर्वे के दौरान ड्रोन उड़ाने वाली टीम के साथ राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत का एक कर्मचारी रहेगा और जरूरत पडने पर पुलिसकर्मी भी रहेगा। इस योजना में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले तहसील में 6 गांवों का चयन किया गया था।

जिनमें सुढ़ार, सालाबाद, दमां, पमां, लहरउवा समेत सभी गांवों में ड्रोन कैमरा से सर्वे हो चुका है। कुछ दिनों में नक्शा आ जायेगा। 2 अक्टूबर तक हर हाल में प्रमाण पत्र दिया जाना है। इसलिए सभी सर्वे कार्य में लापरवाही न बरतें। उन्होंने बताया कि अब तहसील क्षेत्र में 40 गांव का चयन और किया गया है जहां काम शुरू होना।

गांव स्तर एक कमेटी का गठन होगा। कानूनगो को निर्देश दिया कि वह शीघ्र कमेटियों का गठन कर ले। इस मौके पर तहसीलदार बलराम गुप्ता, नायब तहसीलदार आलोक कटियार, एलआरसी राजेश कुमार, बीडीओ जालौन महिमा विद्यार्थी, कुठौंद बीडीओ संदीप कुमार, कानूनगो, लेखपाल व सचिव उपस्थिति रहे।

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