संत कबीर नगर, कांग्रेसियों ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजा 8 सूत्रीय मांग पत्र

संतकबीरनगर – कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण चन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को 8 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर कहा है कि कोरोना संकट काल में समाज का हर वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे परिस्थितियों में समाज के लोगो को बिना भेदभाव किये राहत देने का कार्य करें। जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और अपने परिवार को जीविकोपार्जन आसानी से चला सके। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में काग्रेसियों ने कहा है कि विशेष रूप से वर्तमान समय में अभिभावक परेशान है हर विद्यालय स्कूल का फीस माफ करें। इसमें किसी प्रकार का समझौता नही होना चाहिए। अधिवक्ता और बाढ़ प्रभावित लोग भी आर्थिक संकट से जूझ रहे है। उन्हें भी राहत दिया जाय। राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में अजय सिंह, सुनील कुमार पाण्डेय, श्रीमती शान्ती देवी, मोहम्मद नजीर, अहमद जमाल, सत्येन्द्र पाण्डेय, प्रशान्त सिंह, सीबू खान, सुग्रीव पासवान, शशि शर्मा, राजन लाला, शमशाद अंसारी, सेराज अहमद सहित कांग्रेसियों ने कहा है कि प्रदेश में संचालित यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड एवं अन्य बोर्डो के छात्रों की विगत चार माह की फीस माफ की जाय। इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त शिक्षको एवं कर्मचारियों को सरकारी से कम से कम आठ हजार रूपये प्रतिमाह सहायता प्राप्त की जाय। नये साल का पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किया जाय। उन्होने कहा कि नये बच्चों की ड्रेस बार न बदली जाय। उ0प्र0 जैसे बड़े राज्य में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रेक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी इस कोविड-19 महामारी में लाकडाउन के चलते नगण्य हो गई है। उन्हें सरकार द्वारा कम से कम दस हजार रूपये महीने के हिसाब से सहयोग राशि मानदेय के रूप में प्रदान की जाय। मध्यम वर्ग के वह परिवार जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है, न ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रूपये से कम है ऐसे लोग जिन्होंने मकान वाहन या अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए लोन ले रखा है। उनकी हर महीनें की ई0एम0आई0 या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर बीस हजार रूपये तक की रकम माफ करके उनको इस कोविड-19 महामारी में आई बेकारी से सरकार द्वारा राहत दिलाई जाय। जिले में आई बाढ़ की समस्याओं से सैकड़ों गाॅव जूझ रहे है उन्हे सरकार द्वारा तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध करायी जाय तथा सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो काटा गया है उसे सरकारी कर्मचारियों को त

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