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और बढ़ने वाली हैं हनीप्रीत सिंह इंसा की मुसीबतें, आयकर को मिली कोर्ट से अनुमति

 

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और उसकी ‘दुलारी’ हनीप्रीत के लिए अब और ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। दरअसल, डेरा सच्चा सौदा पर लगे मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए सीजेएम कोर्ट ने आयकर विभाग को अनुमति दे दी है। आयकर विभाग की ओर से 17 अक्तूबर को कोर्ट में लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय जेम्स ने आयकर विभाग को पुलिस द्वारा डेरा सच्चा सौदा से जब्त किए दस्तावेज और सामान की जांच करने की आज्ञा दी। अर्जी पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने शहर थाना पुलिस से अर्जी को लेकर जवाब तलब किया था।

डेरा सच्चा सौदा पर लगे मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए सीजेएम कोर्ट ने आयकर विभाग को अनुमति दे दी है। आयकर विभाग की ओर से 17 अक्तूबर को कोर्ट में लगाई गई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय जेम्स ने आयकर विभाग को पुलिस द्वारा डेरा सच्चा सौदा से जब्त किए दस्तावेज और सामान की जांच करने की आज्ञा दी। अर्जी पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने शहर थाना पुलिस से अर्जी को लेकर जवाब तलब किया था।

डेरा सच्चा सौदा पर लगे मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए सीजेएम कोर्ट ने आयकर विभाग को अनुमति दे दी है। आयकर विभाग की ओर से 17 अक्तूबर को कोर्ट में लगाई गई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय जेम्स ने आयकर विभाग को पुलिस द्वारा डेरा सच्चा सौदा से जब्त किए दस्तावेज और सामान की जांच करने की आज्ञा दी। अर्जी पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने शहर थाना पुलिस से अर्जी को लेकर जवाब तलब किया था।

डेरा सच्चा सौदा पर लगे मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए सीजेएम कोर्ट ने आयकर विभाग को अनुमति दे दी है। आयकर विभाग की ओर से 17 अक्तूबर को कोर्ट में लगाई गई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय जेम्स ने आयकर विभाग को पुलिस द्वारा डेरा सच्चा सौदा से जब्त किए दस्तावेज और सामान की जांच करने की आज्ञा दी। अर्जी पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने शहर थाना पुलिस से अर्जी को लेकर जवाब तलब किया था।

आयकर विभाग ने हनीप्रीत के पासपोर्ट संबंधित तमाम दस्तावेज भी मांगे हैं। पासपोर्ट दस्तावेजों और डेरा सच्चा सौदा से बरामद किए सामान की जांच करके इसकी रिपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। 27 सितंबर 2017 को हाईकोर्ट ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया था कि डेरा सच्चा सौदा के कामकाज में मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाए।

आयकर विभाग ने जांच के संबंध में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में जाकर रिकार्ड जांचने की अनुमति नहीं मांगी है। आयकर विभाग की ओर से साफ किया गया है कि उन्हेें फिलहाल डेरा के खिलाफ दर्ज प्रॉपर्टी केस की फाइल व पुलिस की ओर से डेरा से जब्त किए प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज और सामान की जांच करनी है। जांच के दौरान अगर डेरा सच्चा सौदा जाने की जरूरत महसूस हुई तो इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी जाएगी।

आयकर विभाग और ईडी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अभी तक डेरा सच्चा सौदा में उनकी टीमें नहीं गईं हैं। जो भी कार्रवाई हो रही है वो हाईकोर्ट के निर्देश पर है। इसलिए हर कार्रवाई से पहले अदालत की अनुमति ली जाएगी।

 

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