Wednesday, September 30, 2020 at 2:47 AM

राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों के मरम्मतीकरण को 30.45 लाख रुपये मंजूर

लखनऊ । उप्र सरकार ने यहां स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की विभिन्न कालोनियों में सिविल तथा अन्य मरम्मती कार्यों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 30.45 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार बादशाह नगर कालोनी स्थित आ.सं. एल 16/5 तथा यू-14/5 में विद्युतीकरण कार्य हेतु क्रमशः 42 हजार रुपये एवं 91 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं इसी प्रकार सचिवालय कालोनी महानगर स्थित श्रेणी सी-95 तथा आवास सं0-बी3 में विद्युतीकरण कार्य के लिए क्रमशः 61 हजार रुपये तथा 82 हजार रुपये मंजूर किए हैं इसी प्रकार माल एवेन्यू रोड स्थित बंगला नं0 1ए तथा बंगला नं0-2 में बाउण्ड्रीवाल का सुधारीकरण तथा अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्रमशः 2.59 लाख एवं 1.78 लाख रुपये तथा कालीदास मार्ग स्थित उपमंत्री आवास सं0-4 में क्षतिग्रस्त प्लास्टर, दरवाजे निरपयोगी सामान बदलने, सतह सुधारीकरण एवं अन्य मरम्मती कार्यों हेतु 2.61 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं
इसी प्रकार अति विशिष्ट अतिथि गृह महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ में मुख्य भवन के सामने बाहरी सतह पर लगे सैंड स्टोन की धुलाई कर सिलिंकॉन ट्रीटमेंट कार्य हेतु 1.59 लाख रुपये मंजूर किए हैं  विधायक निवास-3 परिसर में स्थित आवास सं0 ए-201 तथा ए-206 के क्षतिग्रस्त गैराज के मरम्मत हेतु क्रमशः 81 हजार एवं 86 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं विधायक निवास-3 परिसर में व्यवास्थापित पी0ए0सी0 गारद हाउस स्थित भोजनालय, स्नानागार तथा शौचालय के विभिन्न मरम्मती कार्यों हेतु  1.33 लाख रुपये तथा बटलर पैलेस कालोनी स्थित आवास सं0-1/3 में सीलन दूर करने के कार्य हेतु 32 हजार रुपये एवं गुलिस्ता कालोनी स्थित आवास सं0-73 में सिविल कार्य हेतु  28 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं इसी प्रकार एल0डा0ए0 कालोनी ऐशबाग स्थित आवास सं0-एल.आई.जी.-26 तथा एल.आई.जी.-58 में विभिन्न मरम्मती कार्यों हेतु क्रमशः 36 हजार एवं 38 हजार रुपये मंजूर किए हैं इसी प्रकार आवास सं0-01 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित उच्च न्यायालय अतिथि गृह के चार शौचालयों एवं किचेन का टाइल्स, फिटिंग्स व फिक्स्चर्स सहित नवीनीकरण एवं अन्य मरम्मती कार्य हेतु  8.48 लाख रुपये तथा विधायक निवास -01 स्थित आवास सं0-10 से ए-21 व ए/3 से ए/9 तक बनी नाली की मरम्मत व आर.सी.सी. ढक्कन लगाने का कार्य हेतु 6.30 लाख रुपये मंजूर किए हैं।
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