उत्तर प्रदेशलखनऊ

रामदेव के फूड पार्क को जमीन देगी योगी सरकार, कैबिनेट से मिली मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में योग गुरू स्वामी रामदेव के फूड पार्क को जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। इस निर्णय के साथ मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी गई।


मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि आज बैठक में बाबा रामदेव के मेगा फूड पार्क को ग्रेटर नोएडा में जमीन देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इस निर्णय के तहत मैसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए दी गई विशेष छूट, अब मैसर्स पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को भी दी जाएगी। छूट के तहत कंपनी को भूमि की प्रचलित आवंटन दर में 25 प्रतिशत की छूट व भूमि की सबलीज की सुविधा प्राप्त होगी। प्रवक्ता ने कहा कि इससे प्रदेश में बड़ा निवेश होगा, जिससे दस हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसके साथ ही उ.प्र. औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीयत सेवा नियमावली-2018 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गीडा, सीडा, लीडा, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण, यूपीडा और यूपीसीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का एक प्राधिकरण से दूसरे में तबादला होगा। एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण के बीच तबादलों की शुरुआत से कार्मिकों की कार्यकुशलता व कार्यदक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विभागीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में यूपीएसआईडीसी का यूपीसीडा में विलय को हरी झंडी दी गई। अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) का आस्तियों, दायित्वों, शक्तियों, क्रियाकलापों और कर्मचारियों का हस्तांतरण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को किया जाएगा। बाणसागर नहर परियोजना के लिए 3420.24 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित परियोजना लागत को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।

इसके साथ ही वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के सुनियोजित विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए उत्तर प्रदेश काशी विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण के गठन के लिए ’उत्तर प्रदेश काशी विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वाराणसी अधिनियम-2018’ को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अब यह परिषद ही मंदिर क्षेत्र का विकास करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग की आवासीय कालोनी में स्थित श्रेणी-4 के दो आवासों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण को मंत्रिपरिषद् ने स्वीकृति प्रदान की है।

प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12 औद्योगिक आस्थानों के लिए बजट मैनुअल के पैरा-94 के अंतर्गत 700 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 में न्याय विभाग द्वारा बजट मैनुअल के पैरा-94 के अंतर्गत 53374.70 लाख रुपए की निर्गत स्वीकृतियों को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में झांसी में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 403.5619 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित परियोजना लागत को स्वीकृति दी गइ। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड इस परियोजना के लिए कार्यदायी संस्था होगा।

उन्होंन बताया कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के तहत हमीरपुर-राठ मार्ग (राज्य राजमार्ग-42) पर 72.785 कि.मी. की लंबाई में 2 लेन सड़क $10 मी. पेव्ड शोल्डर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना 24 माह में पूर्ण होगी। विश्व बैंक के ऋण से इस पर 349.47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही अयोध्या में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत अयोध्या बाईपास पर नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतरराष्ट्रीय रामलीला संकुल की 1.384 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

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