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स्कूल चलाने की अनुमति कोविड नियमों का पालन करते हुए दे सरकार

औरंगाबाद। बाल कल्याण सहोदय शिक्षा संस्थान के नेतृत्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विद्यालय कोविड की गाइड लाइन का पालन करेंगे। राज्य सरकार से मांग की गई कि आपदा प्रबंधन के निर्देशानुसार जारी कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए 12 अप्रैल से विद्यालयों के संचालन की अनुमति प्रदान करे।

निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से कहा कि एक वर्ष से विद्यालयबंद रहने से शिक्षकों को आर्थिक व छात्र-छात्राओं को ज्ञान की हानी हो रही है। सरकार का दायित्व बनता है कि इस क्षति की भरपाई हेतु कोई आर्थिक पैकेज घोषित करे। एसोसिएशन ने बैठक में निर्णय लिया कि यदि 12 अप्रैल से सरकार विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं प्रदान करती है, तो विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक व अभिभावक चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

बताया गया कि कोरोनाकाल की 10 महीनों की बंदी के बिजली बिल, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, नगरपालिका व परिषद कर सहित अन्य करों का भुगतान सरकार द्वारा किया जाए। साथ ही शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत नामांकित विद्यार्थियों के लिए देय राशि का भुगतान भी तत्काल किए जाने की मांग की गई। जिन विद्यालयों में लॉकडाउन के दौरान क्वारांटाइन सेंटर बनाया गया था, उनको बिजली एवं अन्य खर्चे का भुगतान एवं क्षतिपूर्ति की जाए।

सरकार पर दोहरी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य सार्वजनिक स्थलों की बजाय सरकार विद्यालय के प्रति ज्यादा सक्रियता दर्शाती है, जिससे सरकार के नियम व कानून पर सवाल उठता है। अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, संरक्षण मंडल सदस्य डॉ. शंभुशरण सिंह, डॉ. धनंजय कुमार, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार, सचिव सत्यदेव राय ने बैठक को संबोधित किया। संगठन के सदस्य अंबेडकर पाल, हरेश प्रसाद, अरविद कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, सासाराम से शामिल हुए निजी विद्यालय संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सहित अन्य स्कूल संचालक शामिल हुए।

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