रायपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुये कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश की दशा और दिशा बदलने कांग्रेस पांच गारंटी लाई है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये उनको कानूनी संरक्षण मिले, इसके लिये कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वायदा करती है कि कांग्रेस की केन्द्र महिलाओं के लिये महालक्ष्मी योजना लागू करेगी।

जिसमें हर महिला को साल में एक लाख रुपये अर्थात महीने में 8333 रुपये मिलेंगे। कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी। आशावर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओ को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जायेगा।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि किसान न्याय में कांग्रेस देश के किसानों से वायदा करती है कि किसानों के सुख समृद्धि के लिये पांच गारंटी देती है। एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी। किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।

किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। युवा न्याय में कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिये युवाओं को पांच गारंटी देती है। भर्ती भरोसा- केन्द्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नयी नौकरियां, पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा एक लाख रुपये (8500/ माह), पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति, गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन, युवा रोशनी 5000 करोड़ रुपये का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसी तरह श्रमिक न्याय में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करने, स्वास्थ्य अधिकार, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्ष व सुरक्षित रोजगार। हिस्सेदारी न्याय के तहत व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, आरक्षण का हक- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जायेगी। एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी, जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का एक वर्ष के भीतर समाधानअपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे।