नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) से केंद्र सरकार को लाभांश किश्त के रूप में 140 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें सीडब्ल्यूसी ने क्रमशः करीब 42 करोड़ रुपये, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 30 करोड़ रुपये और जीआरएसई ने 68 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने गुरुवार को बताया कि सीडब्ल्यूसी से करीब 42 करोड़ रुपये, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से 30 करोड़ रुपये और जीआरएसई से 68 करोड़ रुपये लाभांश किश्त के रूप में मिले हैं। दीपम सचिव के मुताबिक सरकार को लाभांश किश्त के रूप में कुल 140 करोड़ रुपये मिले हैं। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। सीडब्ल्यूसी वेयरहाउसिंग, कुल लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और संबद्ध गतिविधियों के व्यवसाय में लगी हुई है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली जहाज निर्माण कंपनी है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वास्को डी गामा, गोवा में स्थित है। इसके अलावा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। यह कंपनी भारतीय नौसेना के पोतों से लेकर व्यापारिक जलपोतों तक का निर्माण एवं मरम्मत करती है।