प्रतापगढ़ डीएम का कमाल, 8 की जगह होने लगे 28 शिकायतों के निस्तारण
संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायतों के अधिक निस्तारण से जनता में बंधी उम्मीदें
ब्रजेश त्रिपाठी
प्रतापगढ़(तरुणमित्र)। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा संचालित सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं में संपूर्ण समाधान दिवस को वरीयता की श्रेणी में रखते हुए स्पष्ट निर्देश है की संपूर्ण समाधान दिवस में आई हुई सभी शिकायतों का निस्तारण उसी दिन यथासंभव कर दिया जाए और यदि शिकायत में जटिलता है तो एक सप्ताह के अंदर संबंधित विभाग शिकायतों का निस्तारण निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ आख्या अवश्य प्रस्तुत कर दे।
चूंकि संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं और इस दिवस पर अनेक विकास खंड के अंतर्गत दूर -दराज गांवों से शिकायतकर्ता इस उम्मीद से आता है कि उसकी शिकायतों का निस्तारण हो जाएगा और समस्या से निजात मिलेगी। परंतु देखा जा रहा है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से अवलोकन न करके अधीनस्थों को आख्या देने हेतु निर्देशित कर दिया जाता रहा और यही कारण है कि विगत 2 वर्षों में 200 से 300 शिकायतों में प्रायः एक से आठ शिकायतों का ही निस्तारण इस समाधान दिवस में हो पता था। जिाकी वजह से संपूर्ण समाधान दिवस में काफी संख्या में फरियादियों की आमद बार बार देखी जा सकती रही, और महसूस किया जा सकता है की संपूर्ण समाधान दिवस महज़ एक औपचारिकता है।
कहां यह जाता है कि हर दिन नया सवेरा और नई किरण के साथ नई उम्मीदें भी जन जागरण में सहायक होती हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव पहली बार किया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन 05 अप्रैल को तहसील सदर में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिसमें प्राप्त 204 शिकायतों में 28 शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया जो विगत वर्षों की तुलना में अधिक शिकायतों का निस्तारण हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया, जिसके चलते जनता में भी समाधान दिवस के प्रति विश्वास की भावना जागृत हुई है। जिलाधिकारी ने इस मौके अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से किया जाय और कोई भी गरीब किसी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
ऐसे जिलाधिकारी से अपेक्षा है कि तहसील सदर में पुनः जब संपूर्ण दिवस का आयोजन हो तो शेष अनिस्तारित 176 शिकायतों की स्थिति की समीक्षा अवश्य करें ताकि विभागीय अधिकारियों पर दबाव बन सके जिसके फलस्वरूप जनता को सरकार की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक राहत मिल सके।
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