कोयला मंत्रालय ने आरएसआर मोड के जरिए  हितधारक परामर्श बैठक की आयोजित

नई दिल्ली । कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को नई दिल्ली में "रेल-समुद्र-रेल (आरएसआर) मोड के जरिए सतत कोयला परिवहन के अवसरों की खोज" विषय पर एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित किया। इस परामर्श बैठक का उद्देश्य कोयला लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में प्रमुख भागीदारों के बीच आम सहमति और तालमेल बनाना था, ताकि अधिक कुशल, लचीले और सतत भविष्य के लिए बहुअयामी परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके।

कोयला मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने अपने संबोधन में आरएसआर मॉडल को एक दूरदर्शी पहल बताया, जो देश के व्यापक लक्ष्यों जैसे कि रसद दक्षता को बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के अनुरूप है। उन्होंने आरएसआर आवाजाही के सफल कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने, संचालन को अनुकूलित करने और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों, बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनकोस), कोयला उत्पादकों, बंदरगाह अधिकारियों और रसद प्रदाताओं के बीच घनिष्ठ समन्वय का आह्वान किया।

मंत्रालय के मुताबिक इस परामर्श बैठक में रेल मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू), विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कैप्टिव और वाणिज्यिक खनिकों, जेनकोस और पत्तन संचालकों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। चर्चाओं के दौरान हितधारकों ने इंटरमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने, पत्तनों पर मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग बुनियादी ढांचे को तैनात करने, रेक उपलब्धता में सुधार करने और पत्तन शुल्क को युक्तिसंगत बनाने पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सुझाव साझा किए। बैठक में वित्त वर्ष 2030 तक रेल-समुद्र-रेल (आरएसआर) मोड के जरिए 120 मिलियन टन कोयले के परिवहन के अनुमान के साथ कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026 तक इस मार्ग से 65 मिलियन टन कोयले की ढुलाई करने का लक्ष्य रखा है।