धमतरी महापौर को आवास के लिए भटक रहे परिवारो ने बताई अपनी समस्या

धमतरी । रेल्वे प्रभावितों ने मंगलवार काे नगर निगम पहुंच महापौर रामू रोहरा को अपना दुखड़ा सुनाया। अधूरे बहुमंजिला पीएम आवास को जल्द पूर्ण करा व्यवस्थापन की मांग की। निगम पहुंचे कली बाई, शिव चौरसिया, अन्नु गोस्वामी, मुस्कान बंगानी, शिवकुमारी, खेमिन वर्मा, जितेन्द्र यादव ने बताया कि, वे औद्योगिक वार्ड वासी है। बड़ी रेल लाइन के लिए उन्हें वहां से हटा दिया गया है। इससे उनकी सिर से छत चली गई है। मजदूरी कर जैसे तैसे अपना जीवनयापन कर रहे हैं। रेल्वे प्रभावित करीब 287 परिवार के लिए महिमासागर वार्ड में बहुमंजिला पीएम आवास निर्माण किया जा रहा था। जो कि आज तक अधूरा है। इसे ध्यान में रख जल्द अधूरे आवास को पूर्ण कराने की मांग महापौर रामू रोहरा से की गई। साथ ही सिर पर छत के अभाव में होने वाली समस्या से अवगत कराया। महापौर द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है। मालूम हो कि धमतरी में रेलवे लाइन के निर्माण से प्रभावित कुछ परिवारों को घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि रेलवे ने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। रेलवे ने लगभग 287 घरों को चिन्हांकित किया है। जिनमें से कुछ को पहले ही खाली करा दिया गया है। कई निवासी लगातार विस्थापन की उचित व्यवस्था नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, रायपुर से धमतरी तक 67.20 किमी लंबी रेल लाइन के लिए पटरी बिछाने का काम जल्द ही शुरू होगा। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निरीक्षण के बाद रेलवे की टीम ने 29 और 30 मार्च को नापजोख का काम पूरा कर किया है। जितनी जमीन खाली करनी है, उसके आसपास रेड पेंट से प्लस का निशान बनाया गया है। आसपास के करीब 35 से 40 रेलवे प्रभावितोें को सप्ताहभर के भीतर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया उसके बाद से ही रेलवे प्रभावित परेशान हैं। पूर्व में दिसंबर-2024 तक बड़ी रेल लाइन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह काम एक साल आगे बढ़ गया है। गुड्स टर्मिनल का काम भी अब तक शुरू नहीं हो सका है। कलेक्टर के निर्देश के बाद बड़ी रेल लाइन के काम मेें तेजी आ गई है। पूर्व में रेलवे प्रभावितों को महिमासागर वार्ड स्थित पीएम आवस में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के बाद महापौर रामू रोहरा, एमआईसी सदस्य नीलेश लुनिया, जल विभाग प्रभारी अखिलेश सोनकर औद्योगिक पहुंचकर रेलवे प्रभावितों से मुलाकात की थी।

रेलवे प्रभावितों ने कहा कि, उनके पास सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। पिछले 50 सालों से वे यहां काबिज है। रेलवे यदि कार्रवाई करती है तो उनके सिर से छत छिन जाएगा। 287 परिवार रेलवे प्रभावित हैं। इनमें से 83 परिवार पहले ही मकान खाली कर चुके हैं। 35 परिवारों को अल्टीमेटम दिया गया है।

महापौर रामू रोहरा ने बताया कि, महिमा सागर वार्ड स्थित पीएम आवास का निरीक्षण किया गया है। पात्रता रखने वाले रेलवे प्रभावितों को ही पीएम आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जो अभी पीएम आवास में रह रहे हैं, उनका भी चिन्हांकन करेंगे। पानी, बिजली नहीं मिलने की शिकायत मिली थी। पानी की व्यवस्था करने तथा थ्री फेस बिजली कनेक्शन लगाने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अधूरे पीएम आवास के निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए भी चार करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।