पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि, मिलेंगे 500 रुपये प्रतिदिन

• सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी
• अयोध्या में दिव्यांग बच्चों के लिए बनेगा बचपन डे-केयर सेंटर
• हाथरस में खुलेगा मेडिकल कालेज, भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी
• यमुना एक्सप्रेसवे पर नए इंटरचेंज का निर्माण
• पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली में पुनर्गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास हुए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट में 15 प्रस्ताव आये। उसमें से 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इसमें प्रमुख रूप से हाथरस में मेडिकल कालेज के लिए जमीन का हस्तांतरण, पीआरडी जवानों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही अयोध्या में दिव्यांग बच्चों के लिए बचपन डे-केयर सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया। उन्होंने बताया कि अयोध्या जिले में तीन वर्ष से सात वर्ष तक आयुवर्ग के श्रवण बाधित दृष्टि बाधित, मानसिक रूप से असक्त छात्रों हेतु बचपन डे-केयर सेंटर स्थापना हेतु तहसील सदर की नजूल भूमि को निशुल्क दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है।

अयोध्या में ही प्रस्तावित 300 शैया वाले चिकित्सालय निर्माण हेतु पुराने सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की 12,798 वर्गमीटर भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के लिए स्वीकार कर लिया गया। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये 500 रुपये किये जाने पर अपनी सहमति दी है। ड्यूटी भत्ते में यह 105 रुपये की वृद्धि एक अप्रैल 2025 से लागू मानी जायेगी। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 34092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।

प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद पीआरडी स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3150 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हो जायेगी।मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो प्रमोशन के पद थे वो ज्यादा थे और नीचे के पद कम थे। अब इस पिरामिड को ठीक किया गया है। इसके अंतर्गत अब नीचे वाले पद ज्यादा किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत कुल 1307 पदों में से 150 पदों को उच्चीकृत करते हुए सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के पूर्व सृजित 255 पदों में सम्मिलित कर सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के कुल 405 पद एवं 1307 पदों में से 464 पद निम्नीकृत करते हुए लेखा परीक्षक के रूप में सृजित 436 पदों में सम्मिलित कर लिया गया है।

यानी नीचे के पद कुल 900 हो गए। पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत नीचे के पद ज्यादा होंगे और ऊपर धीरे-धीरे कम होते चले जाएंगे।यमुना एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग अफजलपुर में इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा। इसकी समस्त धनराशि का वहन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) करेगा। इसी तरह हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी देने, आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड सासनी के परिसर में से 6.675 हेक्टेयर भूमि मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।