सरकारी नोटिस बोर्ड उखाड़ने वाले भू- माफियाओं के खिलाफ एफ़आइआर

बिहार राज्य आवास बोर्ड ने लगाया था बोर्ड की सुरक्षित रहें ख़ाली ज़मीन

एफ़आइआर के बाद निर्माण कराने वाले के विरूद्ध अतिक्रमण वाद की प्रक्रिया अति आवश्यक - एएसपी

बुलडोज़र के लिए विभाग को भेजा गया है प्रस्ताव, अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं- बीएसहाबो

पटना ( अ सं ) 25 दिसंबर । दीघा- राजीवनगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड का 1024 एकड़ ज़मीन है । इसमें आशियाना- दीघा रोड के दोनों तरह क़रीब 250 एकड़ ज़मीन ख़ाली परित है । ख़ाली ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड, जिला प्रशासन एवं पुलिस ने पुनः कमर कस लिया है । इसके लिए ख़ाली परित ज़मीन पर सरकारी नोटिस बोर्ड लगाया गया है । जिसपर लिखा हुआ है “ यह सम्पत्ति बिहार राज्य आवास बोर्ड की है ।इसपर निर्माण कार्य करना कानूनन ग़लत है ।ख़रीद - बिक्री करने वाले किसान , कॉपरेटिव , भू- माफिया, निर्माण करने वाले ठेकेदार, मज़दूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जायेगी । आदेशानुसार , कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड ।

दीघा थाना क्षेत्र के आशियाना- दीघा मेन रोड स्थित डॉनबास्को स्कूल के सामने ख़ाली भूखण्ड पर पुलिस के मौजूदगी में बिहार राज्य आवास बोर्ड के पदाधिकारी ने दो जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाया था । नोटिस बोर्ड लगे 24 घंटा भी नहीं हुआ था की भू- माफिया सरकारी नोटिस बोर्ड उखाड़ ले भागे । वहीं राजीवनगर थाना क्षेत्र के एसएसबी के पास लगे नोटिस बोर्ड को भी भू- माफिया उखाड़ ले भागे है ।

24 दिसंबर को “ तरूणमित्र “ ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, “ शीर्षक- सरकार के करोड़ों के ज़मीन क़ब्ज़ा करने के लिए भू- माफियाओं ने कबाड़ा व चोरी किया नोटिस बोर्ड “ खबर को बिहार राज्य आवास बोर्ड व पुलिस ने गंभीरता से लिया । बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय अभियंता ने नोटिस बोर्ड उखाड़ने वाले के खिलाफ दीघा एवं राजीवनगर थाने में एफ़आइआर दर्ज किया है ।

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पांडे ने अधिकांश केस का सुपरविजन में निर्देश दिया है अवैध निर्माण वाले स्थानों पर पुनः निर्माण को रोका जाएं । अगर निर्माण की कोशिश किया जाता है तो पुनः एफ़आइआर किया जाएं । आवास बोर्ड के पदाधिकारी को भी निर्देशित किया है की अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण को मुक्त किया जाएं। ताकि सरकारी सम्पत्ति सुरक्षित रह सके । दीघा व राजीवनगर के थानाध्यक्ष सहित केस अनुसंधानकर्ताओं को कार्रवाई करने के लिए सख़्त निर्देश दिया गया है एवं ज़मीनी विवाद को गंभीरता से लेने को कहां गया है । श्री पांडे ने कई मामले में अतिक्रमण वाद चलाने का अनुशंसा किया है ।

बिहार राज्य आवास बोर्ड के वरीय अधिकारी की मानें तो 1024 एकड़ का डिजिटलाइजेसन कर लिया गया है । उसमें सभी ख़ाली ज़मीन चिन्हित है । कब और कैसे चोरी - छीपे अवैध निर्माण किया जा रहा है , सब स्पष्ट है । ऑन स्पॉट कार्रवाई के लिए बुलडोज़र का प्रस्ताव आया है , इसपर विचार किया जा रहा है । अवैध निर्माण करने वालो को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । जो किसान और कॉपरेटिव ज़मीन का ख़रीद- बिक्री कर रहें है , भूमाफ़िया के साथ उनके ख़िलाफ़ भी एफ़आइआर दर्ज किया जायेगा ।