मेयर ने रेलवे अधिकारियों को लिखा पत्र

रेलवे ट्रैक किनारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या द्वारा ठिकाना बनाने का आरोप

मेयर ने रेलवे अधिकारियों को लिखा पत्र

लखनऊ। मेयर सुषमा खर्कवाल ने रेलवे ट्रैक के किनारे बसीं अवैध झुग्गियों को हटाने की मांग की है। उन्होंने मामले में डीआरएम उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे की पत्र लिखा। कहा है कि ये लोग अवैध ढंग से रेलवे पटरियों के किनारे रह रहे हैं। इस कारण अप्रिय दुर्घटना की स्थिति बन रही है। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों में कभी दरवाजा रखने तो कभी पटरी पर लकड़ी रखने का मामला सामने आया है। मामले में मेयर ने बिजली विभाग को भी पत्र लिखकर अवैध झुग्गी झोपड़ी का कनेक्शन काटने की मांग की है।

मेयर ने दावा किया कि इन अवैध झुग्गियों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और असमिया घुसपैठिया रहते हैं। इनकी जांच कर कार्रवाई की जाए। आरोप है कि ये लोग अवैध तरीके से रेलवे की जमीन पर झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं, जिससे न सिर्फ रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, बल्कि शहर के आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। महापौर ने अपने पत्र में बताया कि लखनऊ के विनीत खंड, गोमतीनगर, निशातगंज, विवेकानंदपुरी, डालीगंज जैसे कई इलाकों में रेलवे ट्रैक के किनारे बड़ी संख्या में झुग्गियां बनी हुई हैं। इनमें रहने वाले लोगों की नागरिकता को लेकर संदेह है। पहले भी इस मामले को उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए अब उन्होंने फिर से रेलवे प्रशासन से अपील की है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।

मेयर का कहना है कि अभी कुछ अराजकतत्वों ने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी, पत्थर और गैस सिलेंडर रखकर ट्रेनों को पटरी से पलटाने की कोशिश की थी। ऐसे प्रयासों से बड़ी दुर्घटना हो सकती थीं। उन्होंने आशंका जताई कि इन घटनाओं में ट्रैक के किनारे रहने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर होने वाली किसी भी दुर्घटना से यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। इससे रेलवे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि ट्रैक के किनारे रह रहे अवैध लोगों की पहचान की जाए। 

मेयर ने रेलवे की जमीन से इन अवैध बस्तियों को हटाया जाने और वहां साफ-सफाई कराई कराने की मांग कर मामले में नगर निगम को जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही विद्युत निगम से भी अवैध झुग्गियों का बिजली कनेक्शन काट कर मामले में नगर निगम को जानकारी देने का मुद्दा उठाया है।

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