लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श हेतु बैठक सम्पन्न

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कैंप कार्यालय सभागार में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य योजनाओं पर जनप्रतिनिधियो से विचार विमर्श हेतु बैठक की। बैठक में सांसद एस0पी0 सिंह पटेल, विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य, विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, विधायक लालगंज आराधना मिश्रा  के प्रतिनिधि भगवती प्रसाद तिवारी,  विधायक रानीगंज डॉ0आर के वर्मा के प्रतिनिधि बी0एल0 पटेल ,विधायक कुंडा के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, पूर्व जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि दिनेश शर्मा, शिक्षक विधायक एमएलसी उमेश द्विवेदी के प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह व अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 11 अप्रैल 2025 का शासनादेश जारी किया गया है जिसमें  लोक निर्माण विभाग के मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु कार्य योजना की सूची तैयार किया जाना है । जिसमें  बाईपास/ रिंग रोड/ फ्लाई ओवर के निर्माण। धर्मार्थ मार्गों के  चौड़ीकरण/ सुद्धढीकरण, धर्मार्थ मार्गो के नवनिर्माण, औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु चौड़ीकरण शुद्धिकरण, ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण, इसी प्रकार से प्रमुख जिला मार्ग  (MDR) /अन्य जिला मार्ग (ODR)का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, ब्लैक स्पॉट, राज सड़क निधि, मार्गो का अनुरक्षण (नवीनीकरण), मार्गो का अनुरक्षण (विशेष मरम्मत), मार्गो का अनुरक्षण पैच मरम्मत (गड्ढामुक्ति), लघु एवं दीर्घ सेतु,विकास हेतु निर्माण, आदि योजनाओं पर जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर प्रस्ताव उपलब्ध करने को कहा। उन्होंने कहा लोक निर्माण विभाग  अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड के ओ0पी0 चौरसिया को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के प्राप्त हो उन सभी सूचनाओं को एकत्रित कर सूचना तैयार कर ले जिससे जनपद की सड़कों का निर्माण कार्य हो सके । उन्होंने निर्देशित करते हुए काहा कि (ODR) एवं (MDR) की सड़कों का लेखा-जोखा रखें और इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये जिससे पता चल सके की कौन सी सड़क का निर्माण कार्य कब हुआ है।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान चलाकर सड़कों से अतिक्रमण को हटवाया जाए, और सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए , मरम्मत का कार्य  कराया जाए। इस कार्य हेतु कार्य योजना तैयार कर ली जाए जिससे कार्य को समय से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की किसी प्रकार की शिकायत ना उत्पन्न हो उनके सभी प्रस्ताव को सम्मिलित किया जाए। और सभी जनप्रतिनिधियों से आपस में समन्वय बनाकर रखें और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर सुने जिस जन सम्मान्य की शिकायतों का निस्तारण हो सके।