ऋण योजनाओं में रुचि न लेने वाले बैंकों के विरुद्घ कार्रवाई होगी- मंडलायुक्त 

लखनऊ। सोमवार को मंडलायुक्त सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं में बैंक द्वारा आ रही कठिनाइयों के संबंध में बैठक कर रहीं थी। आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने कहा कि बैंक मिशन मोड में कार्य कर अधिक से अधिक लोगों को स्वावलम्बी बनाने में सहयोग करें।

मंडलायुक्त ने अधिकारियों को सचेत किया कि पुन: समीक्षा में फिसड्डी पाये जाने पर सम्बन्धित बैंकों के स्टेट हेड व कन्ट्रोलिंग अथारिटी के खिलाफ कार्रवाई होगी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में मंडल के 357 प्रकरण लंबित मिले। उन्होंने ने संबंधित को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार में शून्य प्रगति वाले बैंकों की सूची उपलब्ध करायी जाये।

बैठक के दौरान कमिश्नर ने प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ओडीओपी, मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना, पशुपालन व मत्स्यपालन से सम्बन्धित योजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न्न ऋण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण सुनिश्चित कराएं।