स्थानीय निकाय निदेशालय कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ। निदेशालय अधिकारियों के तानाशाही रवैया एवं मनमानी के चलते कर्मचारी परेशान। स्थानीय निकाय निदेशालय मिनिस्टीरियल सेवा संघ उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारी हितों के दृष्टिगत एक आम सभा का आयोजन दिनांक 11 अप्रैल 2025 को किया गया । जिसमें लगभग सभी कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। निदेशालय का प्रत्येक कर्मचारी पूर्ण मनोयोग लगाने को मेहनत से कार्य कर रहा है ,परंतु विगत दो तीन माह से उसे प्रत्येक माह अपने वेतन को लेकर ही गेट मीटिंग करनी पड़ रही है एवं धरने प्रदर्शन हेतु बाध्य होना पड़ रहा है।

निदेशालय में कुल स्वीकृत पदों ८७ के सापेक्ष मात्र 20 कर्मचारी ही कार्यरत है। जिससे एक एक पटल सहायक से 2-3 पटलों का कार्य लिया जा रहा है ,जिसके कारण प्रत्येक कर्मचारी मानसिक दबाव एवं तनाव महसूस कर रहा है , कार्य की अधिकता के कारण गलती होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है , त्रुटि होने पर उनको बिना किसी नोटिस निर्गत किये एवं बिना उनका पक्ष सुने समझे अनावश्यक विभागीय कार्रवाई यहाँ तक कि निलंबन की भी धमकी दी जा रही है। माह फ़रवरी 2025 का वेतन दिए जाने में भी काफ़ी विलंब किया गया ।
 
माह मार्च में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आलोक गोयल व प्रशासनिक अधिकारी नागेश्वर तिवारी , गरिमा सिंह प्रधान सहायक , अमित श्रीवास्तव प्रधान सहायक , बब्ली रिज़वी प्रधान सहायक ,पिंकी श्रीवास्तव लेखाकार , सुनील वर्मा लेखाकार का अकारण ही वेतन रोक दिया गया है। मेहनत लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों का इस प्रकार से अनावश्यक वेतन रोका जाना निदेशालय के अधिकारियों का तानाशाही एवं मनमानी पूर्ण रवैया प्रदर्शित करता है , संघ इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अधिकारियों द्वारा आयोजित सभाओं में कर्मचारियों को अपमानित किया जाता है ,एवं प्रमोशन एवं एसीपी दिए जाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पटल सहायक को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जबकि उसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाती है । संबंधित प्रकरण का कार्यवृत्त बनाना निस्तारण कमेटी की ज़िम्मेदारी होती है,। प्रमोशन एवं एसीपी जैसे गंभीर मुद्दों में निर्णयात्मक विलंब हेतु अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के विरुद्ध अनावश्यक कार्रवाई की जाती है । 

मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहाँ पूर्व में इस बात के निर्देश दिए गए हैं , कि कोई भी सरकारी कार्यालय अवकाश के दिनों में न खोला जाए , अवकाश के दिनों में कार्यालय खोलकर कार्य न करें , क्योंकि इन दिनों में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है । विगत 3-4 माह में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा बिना किसी औपचारिक आदेश निर्गत किये ही एक वॉट्सऐप ग्रुप पर कार्यालय खोले जाने एवं सभी कर्मचारियों को भी आने के लिए विवश किया जाता है, यह उचित नहीं है, अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को घरेलू भी कुछ कार्य होते हैं यदि वह नहीं आता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है , संघ इसकी निंदा करते हुए इसका पुरज़ोर विरोध करता है ।

 निदेशालय के अहम मुद्दों जिसमें निदेशालय पुनर्गठन कराए जाने , दूसरे तल को पूर्ण रूप से निदेशालय को ही आवंटित किए जाने , पद के अनुरूप नियमानुसार कार्य विभाजन किए जाने, बिना किसी पूर्व निर्गत नोटिस के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं उनको निलंबित किए जाने , निदेशालय संघ को कक्ष आवंटित किए जाने जैसी कर्मचारी हितों के दृष्टिगत कई अन्य माँगो को बिलकुल नज़रअंदाज़ किया जा रहा है या उससे संबंधित पत्रावलियों अनावश्यक अधिकारियों द्वारा लंबित रखी जा रही है।  

निदेशालय संघ द्वारा आयोजित बैठक में संघ के महामंत्री आकाश कुमार मौर्या , कुमारी गरिमा सिंह महिला महामंत्री , उपाध्यक्ष अफ़ज़ल फारुकी ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक गोयल व कोषाध्यक्ष दीपक सचान एवं अन्य पदाधिकारियों तथा लगभग सभी कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग करते हुए माँगपत्र-निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया , जिसमें सभी कर्मचारियों द्वारा एक मत होकर एकजुटता के साथ यह निर्णय लिया गया कि यदि कर्मचारियों के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न यह दमनात्मक कार्रवाई समाप्त नहीं की होती है तो संघ आंदोलित होने और कार्य बहिष्कार करने हेतु बाध्य होगा , जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।।