कछार क्षेत्रों, घने जंगलों व दूरस्थ स्थानों में दबिश के लिये ड्रोन की मदद लें

लखनऊ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में आबकारी विभाग की अहम भूमिका होगी। इसके दृष्टिगत आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में आज विधान भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सशक्त भारत व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। जल्द ही प्रदेश एक ट्रिलियन डालर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग के साथ 39582.39 करोड़ रुपए के 138 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिसमें से 7538.73 करोड़ रुपये की 45 परियोजनाएं ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष अन्य इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों से समन्वय बनाकर उनके प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक निवेश होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रमुख अल्कोहल कम्पनियों के साथ वार्ता कर राज्य में उत्पादन इकाइयां स्थापित कराई जाएं। प्रदेश में निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति में महत्वपूर्ण प्राविधान किये गये है।

आबकारी मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग को लगभग 63 हजार करोड़ रुपए के राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने के लिए अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरूद्ध प्रर्वतन कार्रवाई को और अधिक सुदृढ़ वं प्रभावी बनाया जाए। 

उन्होंने कहा कि सीमावत प्रदेशों से होने वाली संभावित तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर समन्वय स्थापित किया जाए, इससे तस्करी के मामलों में सटीक और प्रभावी कार्रवाही हो सकेगी। इसके अतिरिक्त नदियों के कछार क्षेत्रों, घने जंगलों एवं दूरस्थ स्थानों में दबिश कार्रवाई में ड्रोन की मदद ली जाए। बैठक में प्रमुख सचिव, आबकारी वीना कुमारी, आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।