कंसल्टेंट की नियुक्ति निरस्त करने की गुहार

लखनऊ। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के आंदोलन का ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की रविवार को हुई आपात बैठक में पुरजोर समर्थन किया गया। 

फेडरेशन की आज ऑनलाइन हुई बैठक में एक प्रस्ताव के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वे प्रभावी हस्तक्षेप कर झूठा शपथ पत्र देने वाले, फर्जी दस्तावेज पकड़े जाने के बाद निजीकरण के लिए नियुक्त किए गए कंसलटेंट का आदेश तत्काल रद्द कराने के निर्देश दें। फेडरेशन की मीटिंग में यह भी निर्णय हुआ की आगामी दो मई से प्रारंभ हो रहे क्रमिक अनशन के कार्यक्रम में अन्य प्रांतों के बिजली इंजीनियर भी सम्मिलित होंगे।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की आज हुई ऑनलाइन  मीटिंग में बीस प्रांतों के विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य  पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ,उत्तराखंड, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु ,तेलंगाना, मेघालय, असम, उड़ीसा ,झारखंड महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात ,पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अभियंता पदाधिकारी सम्मिलित हुए।