बुधवार को राजधानी में विशाल रैली की तैयारी

लखनऊ। पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों और अभियन्ताओं के चल रहे आन्दोलन को बुधवार को उत्तरी भारत के 10 प्रान्तों के बिजली कर्मचारी संगठनों ने पुरजोर समर्थन दिया और उत्तर प्रदेश के समर्थन में आन्दोलन का निर्णय लिया। बुधवार को लखनऊ में होने वाली विशाल रैली में देश के अनेक प्रान्तों से बिजली कर्मचारी एवं अभियन्ता संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।

लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एण्ड इंजीनियर्स के उत्तरी क्षेत्र के तत्वावधान में उत्तरी भारत के प्रान्तों के बिजली कर्मचारी संघों और अभियन्ता संघों की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गयी कि किसानों,आम घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के व्यापक हित को देखते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय तत्काल निरस्त किया जाये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि उप्र सरकार ने निजीकरण का निर्णय निरस्त न किया तो उप्र के साथ उत्तरी भारत के सभी प्रान्तों के तमाम बिजली कर्मी आन्दोलन करेंगे। 

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने यह निर्णय लिया कि उप्र के बिजली कर्मियों के समर्थन में आगामी दो से नौ मई तक लखनऊ में शक्ति भवन मुख्यालय पर क्रमिक अनशन होगा। जिसमें अलग अलग प्रान्तों से बिजली कर्मी और अभियंता सम्मिलित होंगे। 14 मई को उप्र के आन्दोलन  के समर्थन में उत्तरी भारत के सभी प्रान्तों के तमाम बिजली कर्मी सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे।